राकेश टिकैत (English – Rakesh Tikait) किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व में संगठन के अध्य्क्ष महेंद्र सिंह टिकैत के वो दूसरे बेटे हैं।
2020 में कृषि कानून के विरोध में ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन से चर्चा में रहे। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। ‘राकेश’ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे ‘दिवंगत महेंद्र’ सिंह टिकैत के बेटे हैं। वह सिसोली के एक किसान नेता हैं।
राकेश टिकैत की जीवनी – Rakesh Tikait Biography Hindi
संक्षिप्त विवरण
| नाम | राकेश टिकैत |
| पूरा नाम, अन्य नाम | राकेश चौधरी टिकैत |
| जन्म | 4 जून 1969 |
| जन्म स्थान | सिसौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश |
| पिता का नाम | महेंद्र सिंह टिकैत |
| माता का नाम | – |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| धर्म | – |
| जाति | – |
जन्म
राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को सिसौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्र सिंह टिकैत जोकि उत्तर प्रदेश के किसान नेता तथा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है।
राकेश टिकैत का परिवार बालियान खाप से है। इस खाप का नियम है कि पिता की मौत के बाद परिवार का मुखिया घर का बड़ा होता है। चूंकि नरेश, राकेश से बड़े हैं इसलिए उन्हें बीकेयू का अध्यक्ष बनाया गया।
शिक्षा और करियर
Rakesh Tikait ने मेरठ विश्वविद्यालय से एम॰ए॰ की उपाधि प्राप्त की और 1992 में दिल्ली पुलिस में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर के रूप में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए, लेकिन 1993-1994 में लाल किले पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस को छोड़ दिया और भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के सदस्य के रूप में विरोध में शामिल हो गए।
टिकैत अपने पिता की मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) में शामिल हो गए और बाद में प्रवक्ता बन गए।
2018 में, टिकैत हरिद्वार, उत्तराखंड (उत्तराखण्ड) से दिल्ली तक किसान क्रांति (क्रान्ति) यात्रा के नेता थे।
उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, केवल 9000+ वोट हासिल किए।
नवंबर 2020 में, उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) 2020-2020 में शामिल हुआ, भारतीय किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कानूनी आश्वासन और कृषि विधेयक को हटाने के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने कहा, “जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है?” कानून में शामिल है। ”
